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सरकारी स्कूलों में एक समान फीस लागू करने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने मांगी जिला वार रिपोर्ट

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सरकारी स्कूलों में एक समान फीस लागू करने की तैयारी, शिक्षा विभाग ने मांगी जिला वार रिपोर्ट

पोल खोल न्यूज़ । शिमला

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फीस को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमानता को समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक एक समान फीस स्ट्रक्चर लागू करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

निदेशालय ने जिलों से स्कूलवार फीस का पूरा ब्योरा मांगा है, ताकि वर्तमान व्यवस्था का आकलन कर एक समान ढांचा तैयार किया जा सके। अभी कई जिलों में अलग-अलग मदों के तहत अलग-अलग शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे अभिभावकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है।

इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में फीस व्यवस्था में एकरूपता लाई जाए। इसके बाद विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है।

प्रदेश के 155 चयनित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी यही एक समान फीस ढांचा लागू किया जाएगा। इन स्कूलों में फिलहाल विभिन्न प्रकार के शुल्क लिए जा रहे हैं, जिन्हें अब एक निर्धारित मानक के तहत लाया जाएगा।

इसी क्रम में स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित फीस ढांचे पर चर्चा की। वर्तमान में कई स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा विकास शुल्क, कंप्यूटर फीस, खेल शुल्क सहित अन्य मदों में अलग-अलग राशि ली जा रही है, जिससे पारदर्शिता की कमी बनी रहती है।

नई व्यवस्था के तहत इन सभी शुल्कों को व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाएगा। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा निदेशालय एक प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में एक समान फीस संरचना लागू कर दी जाएगी।


📌 इन्फो बॉक्स

  • कक्षा: 9वीं से 12वीं
  • उद्देश्य: फीस में एकरूपता लाना
  • कदम: जिला उपनिदेशकों से स्कूलवार रिपोर्ट मांगी गई
  • लागू क्षेत्र: सरकारी स्कूल + 155 चयनित CBSE स्कूल
  • वर्तमान स्थिति:
    • अलग-अलग मदों में अलग-अलग शुल्क
    • अभिभावकों में असंतोष

  • नई व्यवस्था:
    • एक समान फीस स्ट्रक्चर
    • पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ेगा

📊 संभावित असर:

  • छात्रों और अभिभावकों को राहत
  • फीस प्रणाली में पारदर्शिता
  • पूरे प्रदेश में एक समान शिक्षा शुल्क नीति लागू होगी

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