हिमाचल: पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं, ₹4 करोड़ लंबित
पोल खोल न्यूज़ डेस्क । शिमला
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों के लिए जारी धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार द्वारा करीब ₹2100 करोड़ जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से लगभग ₹4 करोड़ अब भी बिना खर्च के पंचायतों के पास लंबित पड़े हैं।
पंचायतीराज विभाग के अनुसार, कई पंचायतें तय समय सीमा के भीतर इस राशि का उपयोग नहीं कर सकीं। इसके पीछे योजनाओं में देरी, तकनीकी अड़चनें और प्रशासनिक कारण प्रमुख रहे। विभाग ने अब केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे हैं कि इस बची हुई राशि को वापस किया जाए या खर्च के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
यह धनराशि पेयजल, स्वच्छता, सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी, लेकिन कार्य समय पर पूरे न होने से राशि अटकी रह गई।
विभाग का कहना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। फिलहाल, अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं, जिससे तय होगा कि इस लंबित राशि का आगे क्या किया जाएगा।
📌 इन्फो बॉक्स
- 💰 कुल राशि: ₹2100 करोड़
- ⏳ लंबित राशि: ₹4 करोड़
- ⚠️ कारण: देरी, तकनीकी व प्रशासनिक अड़चनें
- ❓ स्थिति: केंद्र से दिशा-निर्देश का इंतजार
Author: Polkhol News Himachal
