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अब स्थायी पते के आधार पर मिलेगा डिपो से राशन, पीओएस मशीन में अपडेट होगा उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड

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अब स्थायी पते के आधार पर मिलेगा डिपो से राशन, पीओएस मशीन में अपडेट होगा उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड

19.5 लाख राशनकार्ड धारकों को होगा लाभ, विभाग ने डिपो संचालकों को जारी किए निर्देश

पोल खोल न्यूज। शिमला

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सस्ते राशन के वितरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत अब राशनकार्ड उपभोक्ताओं के स्थायी पते के आधार पर उनके रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, ताकि उन्हें अपने निवास क्षेत्र के अनुसार राशन उपलब्ध कराया जा सके।

विभाग ने प्रदेशभर के सभी डिपो संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे राशन आवंटन के दौरान उपभोक्ताओं का स्थायी पता पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन में सही ढंग से दर्ज करें तथा पहले से दर्ज विवरण का सत्यापन भी करें।

जानकारी के अनुसार वर्तमान में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं, जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड अब भी पुराने डिपो से जुड़े हुए हैं। इससे राशन वितरण व्यवस्था में कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए विभाग उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड उनके स्थायी निवास के आधार पर अपडेट कर रहा है।

प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 19.5 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है। विभाग गेहूं की पिसाई करवाकर उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध कराता है, जबकि चावल सीधे वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा दालें, खाद्य तेल तथा नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं के सही और अद्यतन रिकॉर्ड से राशन वितरण प्रणाली और अधिक प्रभावी बनेगी तथा पात्र लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। :::

मुख्य बातें:

प्रदेश के 19.5 लाख राशनकार्ड धारकों का रिकॉर्ड होगा अपडेट।

स्थायी पते के अनुसार डिपो से जोड़े जाएंगे उपभोक्ता।

पीओएस मशीन में सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश।

रोजगार और शिक्षा के कारण स्थान बदलने वाले परिवारों को मिलेगी सुविधा।

राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की पहल।

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