हिमाचल की पंचायतों को 16वें वित्त आयोग से ₹3744 करोड़, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
पोल खोल न्यूज़ । शिमला
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। 16वें वित्त आयोग के तहत राज्य की पंचायतों को करीब ₹3744 करोड़ की राशि मिलेगी, जो 15वें वित्त आयोग के दौरान मिले लगभग ₹2100 करोड़ से करीब दोगुनी है। इससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
मई के पहले सप्ताह में नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद वे बढ़े हुए बजट के साथ कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। इस राशि का उपयोग ग्रामीण सड़कों, स्वच्छता, सामुदायिक भवन और पंचायत घरों के सुधार में किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, बढ़े हुए बजट से पंचायतें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत होंगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्र सरकार सीधे पंचायतों को धन देगी और राज्य सरकार इसकी निगरानी करेगी, ताकि योजनाएं समय पर पूरी हों।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले पांच वर्षों में नई जल योजनाएं, कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा।
📌 इन्फो बॉक्स
- 💰 16वां वित्त आयोग: ₹3744 करोड़
- 🔁 15वां वित्त आयोग: ₹2100 करोड़
- 📈 बढ़ोतरी: लगभग दोगुनी राशि
- 🏗️ उपयोग: सड़क, स्वच्छता, भवन, पेयजल
- 🎯 लक्ष्य: गांवों का विकास और आत्मनिर्भरता
Author: Polkhol News Himachal
