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हिमाचल में BPL चयन का आठवां चरण शुरू, अनाथ, विधवा, दिव्यांग और भूमिहीन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

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हिमाचल में BPL चयन का आठवां चरण शुरू, अनाथ, विधवा, दिव्यांग और भूमिहीन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

5 जुलाई तक पूरी होगी सत्यापन प्रक्रिया, 15 जुलाई 2026 तक जारी होगी अंतिम सूची

पोल खोल न्यूज। शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के चयन के लिए आठवें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए पात्र और अपात्र परिवारों के चयन के मानदंड तय किए हैं। इस चरण में सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जारी आदेशों के अनुसार, जिन परिवारों में 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे हैं या जिन परिवारों में केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हैं तथा 27 से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, उन्हें चयन में प्राथमिकता मिलेगी।

इसके अलावा महिला मुखिया वाले ऐसे परिवार, जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं है, भी पात्र होंगे। इनमें विधवा, अविवाहित तथा तलाकशुदा महिलाओं के परिवार शामिल किए जाएंगे।

इन परिवारों को भी मिलेगी पात्रता

40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मुखिया के परिवार।

मनरेगा के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम एक दिन कार्य करने वाले परिवार।

ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर स्थायी रूप से अक्षम हो गया हो।

दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से स्थायी रूप से बिस्तर पर पड़े या निष्क्रिय हो चुके कमाऊ सदस्य वाले परिवार।

भूमिहीन परिवार।

सत्यापन के बाद ही बनेगी अंतिम सूची

ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल सर्वेक्षण में शामिल होने या पात्र पाए जाने मात्र से किसी परिवार का नाम स्वतः BPL सूची में शामिल नहीं होगा। अंतिम सूची राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा, सत्यापन प्रक्रिया तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर तैयार की जाएगी।

15 जुलाई तक प्रकाशित होगी सूची

विभाग के अनुसार, आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 15 जुलाई 2026 तक अंतिम BPL सूची प्रकाशित की जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में BPL परिवारों के चयन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और इससे पहले सात चरण पूरे किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

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