हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव: निर्विरोध पंचायतों के लिए प्रोत्साहन और चुनावी तैयारियों पर मंथन

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव: निर्विरोध पंचायतों के लिए प्रोत्साहन और चुनावी तैयारियों पर मंथन

पोल खोल न्यूज़ डेस्क । शिमला

हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मुख्य रूप से दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है: निर्विरोध चुनाव को बढ़ावा देना और चुनावी व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

निर्विरोध पंचायतों के लिए प्रोत्साहन नीति

पंचायती राज विभाग ने चुनावों में आपसी सहमति को बढ़ावा देने और चुनावी खर्च को कम करने के उद्देश्य से सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। इसमें तीन मुख्य विकल्प सुझाए गए हैं:

1. राशि में वृद्धि: निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाना।

2. यथास्थिति (10 लाख रुपये): पिछली बार की तरह प्रति पंचायत 10 लाख रुपये की राशि जारी रखना (पिछली बार 104 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई थीं)।

3. शून्य प्रोत्साहन: प्रोत्साहन राशि को पूरी तरह बंद करना।

अंतिम निर्णय राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

अफवाहों पर विराम: शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं

सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि पंचायत प्रधान बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है।

16 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक

चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 अप्रैल को सभी जिलों के DC और SP की वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक के मुख्य एजेंडे निम्नलिखित हैं:

• समीक्षा: मतदाता सूचियों का प्रकाशन और मतदान केंद्रों की स्थिति।

• सुरक्षा: संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की पहचान कर पुलिस बल की तैनाती।

• तकनीक: पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल मॉनीटरिंग पर चर्चा।

• आचार संहिता: आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नई गाइडलाइन।

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