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माता बगलामुखी रोपवे निजी हाथों में, किराया बढ़ा; रियायत घटने पर विरोध तेज

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माता बगलामुखी रोपवे निजी हाथों में, किराया बढ़ा; रियायत घटने पर विरोध तेज

पोल खोल न्यूज़। शिमला 

पंडोह क्षेत्र स्थित माता बगलामुखी रोपवे का संचालन अब पूरी तरह निजी कंपनी को सौंप दिया गया है। पहले इसका संचालन राज्य पर्यटन विकास निगम (RTDC) करता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी स्की हिमालयास कंपनी के पास आ गई है। संचालन में बदलाव के साथ ही रोपवे का किराया भी बढ़ा दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

नई व्यवस्था के तहत किराया 350 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 2025 की आपदा के बाद जिन नौ पंचायतों को विशेष रियायत दी गई थी, वह अब समाप्त कर दी गई है। अब केवल तीन पंचायतों के निवासियों को ही छूट का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि सराज विधानसभा क्षेत्र की 12 पंचायतों के लिए यह रोपवे आपदा के बाद जीवनरेखा बन गया था। पंडोह से बखाली-कुकलाह जाने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों के आवागमन के लिए रोपवे का किराया मात्र 50 रुपये रखा गया था। लेकिन अब अधिकतर पंचायतों को सामान्य किराया देना पड़ेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया है।

स्थानीय निवासियों ने मांग उठाई है कि जब तक कुकलाह के लिए नया पुल और सड़क पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, तब तक किराया वृद्धि लागू नहीं की जानी चाहिए और सभी 12 पंचायतों को दी गई रियायत जारी रहनी चाहिए।

नई व्यवस्था के अनुसार अब स्की हिमालयास कंपनी रोपवे के संचालन से जुड़े सभी खर्च—जैसे रखरखाव, डीजल और बिजली—खुद वहन करेगी। इसके बदले कंपनी से RTDC हर साल 27,14,000 रुपये लेगा, जिसमें प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी होगी। पहले RTDC ही सभी खर्च उठाता था और कंपनी को हर महीने लगभग 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाता था।

RTDC के मुख्य महाप्रबंधक रोहित ठाकुर के अनुसार, रोपवे के संचालन में बढ़ते खर्च के कारण इसे निजी कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

नई व्यवस्था में सामान ले जाने पर भी अलग से शुल्क तय किया गया है—

  • 5 से 30 किलो तक: 30 रुपये
  • 30 किलो से अधिक: 1 रुपये प्रति किलो
  • गैस सिलिंडर/डीजल/तरल पदार्थ: 2 रुपये प्रति लीटर

📊 इन्फो बॉक्स:

  • 🏢 संचालन अब: स्की हिमालयास कंपनी
  • 💰 किराया बढ़ोतरी: ₹350 ➝ ₹400
  • 🎯 रियायत: 12 पंचायतों से घटकर केवल 3 पंचायतों तक सीमित

📍 पहले की स्थिति:

  • आपदा के बाद किराया: ₹50
  • 12 पंचायतों को राहत

⚠️ वर्तमान स्थिति:

  • 9 पंचायतों की छूट खत्म
  • विरोध शुरू

💼 आर्थिक व्यवस्था:

  • कंपनी देगी RTDC को: ₹27.14 लाख/वर्ष
  • हर साल 10% बढ़ोतरी

🧳 सामान शुल्क:

  • 5–30 किलो: ₹30
  • 30+ किलो: ₹1/kg
  • तरल पदार्थ: ₹2/लीटर

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