💰 केंद्र से हिमाचल को 453.82 करोड़ की विशेष सहायता, पूंजीगत परियोजनाओं पर होगा खर्च
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
भारत सरकार ने पूंजीगत निवेश के तहत हिमाचल प्रदेश को 453.82 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता जारी की है। यह राशि राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत ऋण के रूप में दी गई है।
जारी धनराशि को अलग-अलग मदों में प्रदान किया गया है, जिसमें 350.00 करोड़ रुपये, 58.94 करोड़ रुपये और 44.88 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज्य के वित्त विभाग ने इनमें से 350 करोड़ रुपये की विशेष सहायता ऋण जारी करने को मंजूरी भी दे दी है।
यह धनराशि पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन में दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस सहायता का उपयोग राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि यह राशि 10 कार्य दिवस के भीतर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाए। यदि तय समय में राशि जारी नहीं की गई तो राज्य सरकार को केंद्र को ब्याज देना पड़ सकता है।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना से दोबारा वित्तीय सहायता नहीं ली जा सकेगी। जारी धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य होगा।
केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि इस राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य में किया गया तो भविष्य में राज्य को मिलने वाले करों के हिस्से से यह राशि समायोजित की जा सकती है। साथ ही योजना के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
📌 इन्फो बॉक्स
🔹 कुल सहायता: 453.82 करोड़ रुपये
🔹 योजना: पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26
🔹 मुख्य मद: 350 करोड़, 58.94 करोड़, 44.88 करोड़ रुपये
🔹 जारी करने की समयसीमा: 10 कार्य दिवस
🔹 उपयोग की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026
🔹 शर्त: राशि का उपयोग केवल स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं में ही होगा 📊
Author: Polkhol News Himachal
