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चीन सीमा तक आसान होगी आवाजाही, फोरलेन बनेगा शिमला-रामपुर हाईवे

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चीन सीमा तक आसान होगी आवाजाही, फोरलेन बनेगा शिमला-रामपुर हाईवे

पोल खोल न्यूज़ | शिमला

शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे को फोरलेन में बदलने की योजना जल्द धरातल पर उतरने जा रही है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इस हाईवे का ट्रैफिक सर्वे पूरा कर इसकी रिपोर्ट केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दी है। बता दें कि यह नया फोरलेन वर्तमान में निर्माणाधीन परवाणू-शिमला फोरलेन से जुड़ेगा। इससे रामपुर, किन्नौर और चीन सीमा तक आवाजाही आसान हो जाएगी। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के एनएच डिवीजन से इस हाईवे का ट्रैफिक सर्वे करवाया है। एनएच डिवीजन ने इसकी सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को भेज दी है।

वहीं, रिपोर्ट के अनुसार अभी शिमला-रामपुर हाईवे पर रोजाना दस हजार से कम वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन आने वाले समय में कैथलीघाट-ढली फोरलेन बनने से इस पर यातायात बढ़ जाएगा। इसके अलावा चीन सीमा से जुड़ी इस सड़क का सामरिक महत्व भी है। ऐसे में इस हाईवे को फोरलेन में बदला जा सकता है। ढली से रामपुर तक बने 119 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे को फोरलेन में बदलने की योजना है। इसके लिए ठियोग के पास टनल का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा कई स्थानों पर फ्लाईओवर और छोटे पुलों का भी निर्माण होगा। हालांकि, कहां कितनी लंबी टनल, फ्लाईओवर बनेंगे, इसकी विस्तृत डीपीआर बाद में तैयार की जाएगी।

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शिमला से रामपुर तक प्रस्तावित नया फोरलेन वर्तमान में निर्माणाधीन परवाणू-शिमला फोरलेन से ढली के पास जुड़ेगा। इस फोरलेन का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। ढली से कैथलीघाट तक करीब 27 किलोमीटर लंबे फोरलेन का भी 50 फीसदी काम एनएचएआई ने पूरा कर लिया है। साल 2027 के अंत तक इस ढली तक फोरलेन निर्माण को पूरा करने का टारगेट रखा गया है।

बताते चलें कि ढली से रामपुर तक फोरलेन बनाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले मंजूरी के संकेत दे चुके हैं। इस बारे में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पत्र लिखकर भी इस दिशा में काम करने की बात कही है। प्रदेश सरकार भी इस पर गंभीर है। इसीलिए सर्वे रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेज दी है।

ढली से रामपुर तक फोरलेन बनाने को लेकर इस हाइवे का ट्रैफिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को भेज दी है। -रतन शर्मा, अधीक्षण अभियंता एनएच डिवीजन लोक निर्माण विभाग

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