जीरामजी योजना से पारदर्शिता को बढ़ावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया संबल : अर्चना चौहान
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना चौहान ने कहा कि जीरामजी योजना विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी पहल है। इस योजना के माध्यम से न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
विकसित भारत की दिशा में ठोस कदम
अर्चना चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण विकास को लेकर सुनियोजित और परिणामोन्मुखी कार्य कर रही है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
मनरेगा में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक
उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में पूर्व में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें व्यापक सुधार करते हुए पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। मनरेगा के तहत अब तक लगभग 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। जीरामजी योजना के माध्यम से इन कार्यों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाएगा।
ग्रामीण रोजगार, जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस
महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने बताया कि जीरामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार सृजन और आपदा प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
आत्मनिर्भर गांव, सशक्त भारत का लक्ष्य
अर्चना चौहान ने कहा कि जल संरक्षण से जहां प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा, वहीं आपदा प्रबंधन के तहत किए जाने वाले कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। जीरामजी योजना गांवों के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का सपना साकार होगा।
इन्फो बॉक्स : जीरामजी योजना – एक नजर में
- योजना का उद्देश्य:
ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी, प्रभावी और सतत विकास को बढ़ावा देना। - मुख्य फोकस क्षेत्र:
- जल संरक्षण
- ग्रामीण रोजगार सृजन
- आजीविका मिशन
- आपदा प्रबंधन
- मुख्य लाभ:
- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
- पलायन पर रोक
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- दीर्घकालिक लक्ष्य:
आत्मनिर्भर गांवों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को गति देना।
Author: Polkhol News Himachal
