हिमाचल में ट्रक ऑपरेटरों की बदहाली पर भड़की पूर्व सैनिक यूनियन

• हिमाचल में ट्रक ऑपरेटरों की बदहाली पर भड़की पूर्व सैनिक यूनियन
  

• सरकार से जांच की मांग, अदाणी ग्रुप पर उठाए सवाल

रजनीश शर्मा। हमीरपुर 

एक्स सर्विसमेन ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन ने आज हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रक ऑपरेटरों की बदहाली, भुगतान में देरी और संचालन में अव्यवस्थाओं को लेकर कड़े आरोप लगाए। यूनियन के जिला अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी ने कहा कि हमीरपुर जिला में करीब 300 ट्रक ऑपरेटर उनकी यूनियन से जुड़े हुए हैं, जबकि पूरे हिमाचल में करीब 1224 ट्रक ऑपरेटर लंबे समय से परेशान हैं।

यूनियन ने आरोप लगाया कि ब्रिगेडियर खुशहाल के कार्यकाल के बाद से कॉरपोरेशन को स्थाई अध्यक्ष नहीं मिला, जिसके चलते नीतिगत निर्णय लंबे समय से अटके पड़े हैं।

 अदाणी ग्रुप के काम संभालने के बाद बिगड़े हालात

अवस्थी ने कहा कि बरमाणा क्षेत्र में दो यूनियन कार्य कर रही हैं, लेकिन अदाणी ग्रुप के काम संभालने के बाद से ट्रक ऑपरेटरों को काम नहीं मिल रहा। क्लिंकर ढुलाई को लेकर अभी तक स्पष्ट नीति तय नहीं की गई है, जिससे ऑपरेटरों की रोज़गार स्थिति खतरे में पड़ गई है।

 ऑपरेटरों का पैसा को-ऑपरेशन खाते में जमा

यूनियन ने आरोप लगाया कि ट्रक ऑपरेटरों को मिलने वाला भुगतान कोऑपरेशन के खाते में जमा कर दिया गया है, जबकि ऑपरेटर अपने हक का पैसा पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भुगतान समय पर दिया जाए, क्योंकि ऑपरेटरों को रोज़ाना डीज़ल, बैंक EMI और मेंटेनेंस की बड़ी लागत चुकानी पड़ती है।

 वेलफेयर फंड का गलत उपयोग?

यूनियन ने बताया कि पहले ट्रक ऑपरेटर की मृत्यु पर 1 लाख और ड्राइवर की मृत्यु पर 50 हजार रुपए वेलफेयर मद से दिए जाते थे, लेकिन अब यह सुविधा बंद कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेटरों की वेलफेयर के लिए निर्धारित 28 लाख रुपए ईसीएचएस पर खर्च कर दिए गए, जो नियमों के विरुद्ध है।

 पीएम व सीएम रिलीफ फंड पर भी खर्च की तैयारी

उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि कुछ राशि पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड और एक्स सर्विसमेन वेलफेयर में खर्च की जाएगी, जबकि सबसे पहले स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

 सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग

यूनियन ने सरकार से संपूर्ण मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि ट्रक ऑपरेटरों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो यूनियन आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी।