हिमाचल : सरकारी स्कूलों के मेधावियों को ही मिलेंगे इलेक्ट्राक्निक गैजेट्स के कूपन
पोल खोल न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कूपन देने की योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब यह लाभ सिर्फ सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को ही मिलेगा। वहीं, निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने इस संशोधन के तहत बीते तीन शैक्षणिक सत्रों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के मेधावी विद्यार्थियों पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है।
दिसंबर में इन कूपनों के वितरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। योजना के तहत दसवीं और बारहवीं कक्षा के राज्य स्तरीय टॉपर विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए कूपन दिए जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के मेधावियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय को सभी सरकारी स्कूलों से नए सिरे से सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं, संशोधित पात्रता मानदंड के अनुसार, केवल वे छात्र शामिल होंगे, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में नियमित तौर पर अध्ययन किया है और राज्य बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावियों को राज्य सरकार लैपटाॅप और टैबलेट देगी। मेधावियों को 16-16 हजार रुपये के कूपन दिए जाएंगे। अधिक कीमत के गैजेट्स खरीदने की भी इन्हें छूट रहेगी। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को खरीद करने के लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां स्वयं खुद कोरियर के माध्यम से सामान को घर छोड़कर जाएंगी।
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राज्य इलेक्ट्रानिक्स काॅरपोरेशन ने इस बाबत प्रक्रिया पूरी कर ली है। काॅरपोरेशन के माध्यम से गैजेट्स की कॉन्फ़िगरेशन तय की गई है। काॅरपोरेशन ने कई कंपनियों को इसके तहत चयनित किया है। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदन करने को एक पोर्टल भी तैयार किया है। इस पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड करने के बाद मेधावी अपनी पसंद के किसी एक गैजेट को चुन सकेंगे।
वर्ष 2007 में तत्कालीन धूमल सरकार के समय में लैपटॉप देने के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। 2012 में वीरभद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या का दायरा इस योजना में बढ़ाया। 2017 में जयराम सरकार योजना को बंद करने और जारी रखने की पसोपेश में फंसी रही। बाद में सरकार ने योजना जारी रखते हुए लैपटॉप दिए। बाद में योजना के तहत टैबलेट दिए गए। अब सुक्खू सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सरकार मेधावियों के लिए स्वयं कोई भी खरीद नहीं करेगी। नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्राॅनिक्स गैजेट्स की एक बास्केट तैयार की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को सरकार सम्मानित करते हुए एक कूपन देगी। इस कूपन के माध्यम से मेधावी अपनी पसंद की कंपनी का लैपटॉप या टैबलेट ले सकेंगे।
Author: Polkhol News Himachal
