हिमाचल प्रदेश में बनेंगी 84 और पंचायतें, तीन दिन में मांगे आपत्तियां व सुझाव

वहीं, पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 84 और नई पंचायतों का गठन किया जाना है। इसे लेकर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।

39 नई पंचायतों को जोड़कर प्रदेश में पंचायतों की संख्या 3616 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार और आयोग को चुनाव निर्धारित समय सीमा में करवाने हैं, ऐसे में सरकार के पास नई पंचायतों के गठन के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हालांकि, विभाग भविष्य में गठन के लिए आवेदन जरूर लेगा, ताकि अगली प्रक्रिया में उन पर विचार किया जा सके।

विभाग फिलहाल 39 पंचायतों के अंदरूनी पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि पुनर्सीमांकन से पंचायतों में प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित होगा और प्रशासनिक कार्यों में भी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पंचायतों में आरक्षण रोस्टर तैयार करने का काम भी तेज कर दिया गया है। किस पंचायत का प्रधान पद सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगा, इसका खाका तैयार किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नई पंचायतों की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सरकार ने व्यावहारिक निर्णय लेते हुए फिलहाल सीमित दायरे में ही बदलाव करने का फैसला किया है। अब सभी की नजरें आरक्षण सूची और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर टिकी हैं।

पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि हिमाचल में 39 नई पंचायतों का गठन किया गया है। जिन पंचायतों से कटकर नई पंचायतें बनी हैं। उनका और नई पंचायतों का अंदरूनी पुनर्सीमांकन किया जा रहा है।