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टौणी देवी- ऊहल सड़क बंद कर जनता को परेशान कर रहा प्रशासन: राजेंद्र राणा

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टौणी देवी- ऊहल सड़क बंद कर जनता को परेशान कर रहा प्रशासन: राजेंद्र राणा

रजनीश शर्मा। हमीरपुर

सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि टौणी देवी–उहल सड़क को 20 फरवरी तक बंद किए जाने के फैसले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। मरम्मत कार्य के नाम पर सड़क बंद कर प्रशासन ने आम जनता की परेशानियां कई गुना बढ़ा दी हैं। छात्र, मरीज, कर्मचारी और रोजमर्रा की आवाजाही करने वाले लोग पिछले कई दिनों से भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।

डंगा कैसे गिरा, कौन जिम्मेदार? जवाब दे प्रशासन

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके राजेंद्र राणा ने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह स्पष्ट करे कि डंगा आखिर कैसे गिरा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और मरम्मत कार्य किस ठेकेदार को दिया गया था। बिना जवाबदेही तय किए जनता को सजा देना सरासर गलत है।

शादी-ब्याह के मौसम में जनता को झटका

राजेंद्र राणा ने कहा कि इन दिनों विवाह-शादियों का जोर है और सड़क बंद होने से लोगों को टौणी देवी से उहल तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिश्तेदारों, बारातियों और जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने वाले लोगों को लंबा और जोखिम भरा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है।

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शटल बस सेवा क्यों नहीं? प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि झोखर तक बस सेवा चलाई जाए और दूसरी ओर शटल बस सर्विस की तत्काल व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। राणा ने कहा कि यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सड़क बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक और सुचारू यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा।

छात्र, मरीज और कर्मचारी सबसे ज्यादा परेशान

राजेंद्र राणा ने कहा कि करीब एक सप्ताह से छात्र, मरीज, कर्मचारी और अपने रिश्तेदारों के पास जाने वाले लोग बुरी तरह परेशान हैं। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना तक मुश्किल हो गया है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है।

सरकार और प्रशासन की नाकामी उजागर

राजेंद्र राणा ने दो टूक कहा कि यह पूरा मामला सरकार और प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। अगर जल्द जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई तो जनआक्रोश और बढ़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।

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