डंके की चोट पर : 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव तय,हाईकोर्ट की डेडलाइन पर सरकार तैयार

डंके की चोट पर : 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव तय,हाईकोर्ट की डेडलाइन पर सरकार तैयार

रजनीश शर्मा। हमीरपुर 

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा संकेत सामने आया है। राज्य सरकार हिमाचल हाई कोर्ट की डेडलाइन के अनुसार 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने को तैयार है। सोमवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि भले ही कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव पर औपचारिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार का रुख साफ है।

मुख्यमंत्री का अनौपचारिक निर्देश: तैयारी शुरू

उद्योग मंत्री ने बताया कि अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जाए। यह संकेत सरकार की तत्परता को दर्शाता है।

31 जनवरी के बाद सत्ता और कामकाज का सवाल

राज्य की पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसके बाद पंचायतों में अधिकार (पावर) किसे दिए जाएं—इस पर अनौपचारिक चर्चा जरूर हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका।
इस बीच पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के विकल्प पर भी मंथन हुआ, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

राज्य चुनाव आयोग की अहम बैठक 20 जनवरी को

पंचायत चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश ने मंगलवार, 20 जनवरी को मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

डंके की चोट पर सवाल

सरकार की मंशा पर सीधे-सीधे जवाब जरूरी

• क्या सरकार 30 अप्रैल से पहले नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने को पूरी तरह तैयार है?
• क्या हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद सरकार का रुख नरम पड़ा है?
• क्या पंचायत चुनाव से पहले डिजास्टर एक्ट समाप्त किया जाएगा?
• 31 जनवरी के बाद क्या पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होंगे, और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

संकेत साफ हैं—सरकार हाईकोर्ट की समय-सीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि, कार्यकाल समाप्ति के बाद व्यवस्था, डिजास्टर एक्ट और विकास कार्यों की निरंतरता जैसे सवालों पर अब भी ठोस और औपचारिक फैसलों का इंतजार है। आने वाले दिनों में राज्य चुनाव आयोग की बैठक और सरकार का आधिकारिक स्टैंड तस्वीर पूरी तरह साफ करेगा।