हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले: हमीरपुर में कैंसर केयर सेंटर, नड्डी जिपलाइन, रोजगार और निवेश को मिली रफ्तार
पोल खोल न्यूज। शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगार और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों से प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, युवाओं के लिए अवसर, पर्यटन को बढ़ावा और प्रशासनिक सुधारों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
इस केंद्र में 11 नए विभाग खुलेंगे तथा विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय मरीजों को उन्नत उपचार की सुविधा अपने जिले में ही मिल सकेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन
सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि पेंशन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित हो सके और लाभार्थियों को अनावश्यक विलंब से राहत मिले।
भू-तापीय ऊर्जा को बढ़ावा
राज्य में उपलब्ध जियो-थर्मल (भू-तापीय) ऊर्जा संसाधनों की खोज और दोहन के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति अपनाने की स्वीकृति दी गई।
ऊर्जा निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया और स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में आवश्यक संशोधन भी मंजूर किए गए।
अनाथों और विधवाओं के लिए ‘ओरफन एंड विडो सेस’
कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई।
यह सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना योजनाओं के लिए संसाधन सुनिश्चित करेगा।
चार जल विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी
25 मेगावाट तक की चार परियोजनाओं—
- खौली-2 (6 मेगावाट)
- मलाणा-3 (24 मेगावाट)
- मनालसू (21.9 मेगावाट)
- धनछो (18 मेगावाट)
की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोलीकर्ताओं को आवंटन की स्वीकृति दी गई।
धर्मशाला के पास एशिया की सबसे लंबी नड्डी जिपलाइन
कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप 4.3 किमी लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना (लागत लगभग ₹7.41 करोड़) को मंजूरी मिली। यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और पर्यटन के लिए नया आकर्षण बनेगी।
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में बदलाव
संशोधित नीति के तहत:
- 66.66% कोटा इन-सर्विस GDO/MO के लिए
- 33.33% सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए
पात्रता न होने पर सीटों का इंटरचेंज भी संभव होगा।
कर, आबकारी और अन्य विभागों में भर्तियां
- राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद भरने की मंजूरी
- शिमला (हीरानगर) स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में 11 पद जॉब ट्रेनी के रूप में
- राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में 11 नए पद
- राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पद भरने का निर्णय
लंबित मामलों के निपटारे को रफ्तार
लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति निश्चित मानदेय पर करने का फैसला लिया गया।
लोक निर्माण विभाग में जॉब ट्रेनी
लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के 4 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने की मंजूरी।
खेल और छात्रावास सुविधा का विस्तार
हमीरपुर जिले के भरेड़ी में वॉलीबॉल खेल छात्रावास के लिए 4 नए पद सृजित कर भरने का निर्णय।
सहायक स्टाफ नर्स की आयु सीमा में राहत
नीति में संशोधन कर आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय की गई।
SC/ST व अन्य पात्र श्रेणियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 21 से 32 वर्ष थी।
एम्स बिलासपुर में 8 नए ब्लॉक
स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एम्स अस्पताल, बिलासपुर परिसर में 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण को मंजूरी।
औद्योगिक निवेश नीति 2026 तक बढ़ी
रोजगार सृजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश आकर्षण के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया।
दिव्यांग बच्चों के संस्थान सरकार के अधीन
शिमला जिले के ढली स्थित दिव्यांग बच्चों के संस्थान को प्रदेश सरकार के अधीन लेने का सैद्धांतिक निर्णय।
क्रेच वर्करों की भर्ती के लिए SOP
राज्य में क्रेच वर्करों व हेल्परों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी।
खाद्य परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाएं
न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग व खाद्य परीक्षण सुदृढ़ करने के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और बद्दी में 4 नई लैब स्थापित होंगी।
इसके साथ कंडाघाट (सोलन) स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन और पद सृजन भी मंजूर।
हवाई सेवाओं का विस्तार
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली–शिमला–दिल्ली और शिमला–धर्मशाला–शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46-सीटर विमान संचालन की अनुमति।
शिमला में नया आइस स्केटिंग रिंक
राजधानी शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को स्वीकृति।
हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को मंजूरी
राजस्व अधिकारियों के कार्य संचालन तथा ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्तव्य, वेतन-भत्ते और दंड प्रावधानों को विनियमित करने हेतु हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को मंजूरी दी गई।
इन्फो बॉक्स | एक नजर में फैसले
- 🏥 हमीरपुर में कैंसर केयर सेंटर
- 🎢 एशिया की सबसे लंबी नड्डी जिपलाइन
- ⚡ भू-तापीय ऊर्जा नीति लागू
- 👩⚕️ नर्सिंग व डॉक्टर नीतियों में राहत
- 🏗️ एम्स बिलासपुर में 8 नए ब्लॉक
- ✈️ शिमला-धर्मशाला हवाई सेवा विस्तार
- 🏭 औद्योगिक निवेश नीति 2026 तक बढ़ी
- 🧪 4 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं
निष्कर्ष:
मंत्रिमंडल के ये निर्णय प्रदेश को स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा और रोजगार के मोर्चे पर नई दिशा देने वाले साबित होंगे, वहीं सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
Author: Polkhol News Himachal
