हिमाचल विद्युत बोर्ड में भारी स्टाफ कमी: यूनियन ने नई भर्ती प्रक्रिया का स्वागत किया, आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग
रजनीश शर्मा। हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज, महासचिव प्रशांत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्द लाल, झाबे राम शर्मा, ललित कुमार, सुनील चौधरी, मुख्य संगठन सचिव अनिल वर्मा और मुख्य सलाहकार यशवंत चौहान ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में लंबे समय से स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है, जिसके कारण कर्मचारी अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं।
यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया निजी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर न की जाए। उन्होंने मांग की कि भर्ती सीधे विद्युत बोर्ड लिमिटिड के माध्यम से, मेरिट-आधारित किसी स्पष्ट नीति के तहत की जाए, ताकि नई नियुक्तियाँ भविष्य में बोर्ड के नियमित कर्मचारी बन सकें। यूनियन ने आउटसोर्स व्यवस्था को “शोषण पर आधारित और गैर-जिम्मेदार” बताते हुए कहा कि इसी व्यवस्था के चलते बीते वर्षों में कई आउटसोर्स कर्मचारी दुर्घटनाओं का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए या अपंग हो चुके हैं, जिससे उनके परिवार बेसहारा हो गए हैं।
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वहीं, पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में स्टाफ की भारी कमी से हालात इतने चिंताजनक हैं कि कई स्थानों पर सीढ़ी पकड़ने तक के लिए दूसरा कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता। उपकेंद्रों में भी कर्मचारी अकेले-अकेले शिफ्ट ड्यूटी करने को विवश हैं, जिससे दुर्घटना जोखिम बढ़ रहा है।
यूनियन ने सरकार की कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 1000 टी-मेट और 70 हेल्पर (पावर हाउस) पदों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग की है, ताकि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में मदद मिल सके। साथ ही पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाने तथा यूनियन के 18वें महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को शीघ्र लागू करने की अपील भी की है। यूनियन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री जल्द ही बोर्ड प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
Author: Polkhol News Himachal
