सुक्खू सरकार की वर्तमान स्थिति और भविष्य : जहाँ बाज़ुओं में ताकत है लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं
रजनीश शर्मा । हमीरपुर
हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को दिसंबर में बने तीन साल हो जाएंगे। इस बीच वर्ष 2024 सुक्खू सरकार की अग्नि परीक्षा हुई जिसमें सुक्खू सरकार ने अपने अस्तित्व को बचाते हुए 9 विधानसभा उपचुनाव में से 6 उपचुनाव जीत लिए । विधानसभा में कांग्रेस की सीटों के आंकड़ों को 40 पर टिकाए रखा। यहां सरकार की बाजुओं में ताकत तो दिखती है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। करीब तीन साल में प्राकृतिक आपदा से जूझ रही सरकार अपने स्तर पर वित्तीय प्रबंधन की लड़ाई लड़ रही है।
🔴 सरकार की मजबूती के कारण
कांग्रेस 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर आई और उसके बाद से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर और भाजपा द्वारा सत्ता से बाहर करने के कई असफल प्रयास हुए लेकिन सुक्खू मजबूती से कांग्रेस हाइकमान के आशीर्वाद से पद पर विराजमान हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से यह दावा किया गया है कि उन्होंने कुछ प्रमुख चुनावी वादों को पूरा किया है जिसका लाभ हिमाचल के लोगों को मिल रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सरकार पूरे पाँच वर्ष चलने की स्थिति में है।
🟢 संगठना-विचार की समस्याएँ
राज्य कांग्रेस इकाई को नवंबर 2024 में भंग कर दिया गया था। इसके बाद से राज्य इकाई का नया नेतृत्व नहीं बना, जिलास्तर व ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ लंबित रहीं। इससे सरकार की मजबूती के साथ साथ कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर सवाल उठते रहे।
🔴 वित्तीय चुनौतियाँ और प्रदर्शन
सरकार ने व्यापक वादे किए थे लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव भी है।
पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों के लिए तैयारियों में देरी भी सामने आई है, जिसका संकेत संगठनात्मक कमजोरी को भी देता है।
⚠️ चुनौतियाँ
संगठन-खाका खाली होने से पार्टी की जमीन कमजोर हो सकती है, विशेषकर स्थानीय चुनावों (पंचायती, नगर) में।
वित्तीय दबाव में वादों को पूरा नहीं करने का जोखिम, जिससे जनभावना पर असर होगा।
विपक्षी भाजपा सक्रिय है और हर अवसर पर सरकार की आलोचना कर रहा है — विशेषकर कार्य-प्रदर्शन, कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ तथा एरियर को लेकर असंतोष व योजनाओं के निष्पादन को लेकर।
🔮 भविष्य की संभावनाएँ
यदि कांग्रेस सरकार ने संगठन को फिर से सुदृढ़ किया, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्मी-नेटवर्क बनाया, और वादों के निष्पादन पर जोर दिया — तो 2027 के विधान सभा चुनाव तक उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है।
सरकार को वित्त-परिस्थितियों को संभालना होगा। बजट-घाटे, ऋण-दायित्व व जन-भरण-पोषण योजनाओं को संतुलित तरीके से आगे ले जाना होगा।
यदि विपक्ष ने टैक्टिकली काम किया और जनता के बीच सरकार-प्रदर्शन की कमजोरी के बिंदुओं को जोर दिया, तो कांग्रेस को सतर्क रहना होगा।
स्थानीय चुनावों (पंचायत/नगर) में प्रदर्शन इस बात का संकेत होगा कि जनता के बीच पार्टी की जमीन कैसी है — यदि कमजोर पड़ी, तो 2027 में नुकसान हो सकता है।
Author: Polkhol News Himachal
